जुलाई में आ रहे बजट से मध्य वर्ग को मिल सकती है कर में छूट !

लोकसभा चुनावों में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए कमर कस चुकी है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने मसौदा पहले से ही तैयार कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए अपने नये कार्यकाल में मोदी सरकार बड़े फैसले ले सकती है और इसके साथ ही जीएसटी का भी सरलीकरण मोदी सरकार द्वारा किया जा सकता है।

पूर्ण बजट पेश करने से पहले हो सकते हैं बदलाव

बीजेपी सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और मांग में नई जान फूंकने के लिए पहले से ही खाका तैयार कर चुकी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपायों को जल्द ही लागू नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने से पहले मोदी सरकार कुछ बड़े बदलाव अवश्य करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयारियाँ पूरी

भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार को एक खाका भी पेश किया जा चुका है, नई सरकार को इसपर बस गौर करने की जरुरत है। आपको बता दें कि साल 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7% रहने की वजह से चौथी तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.5% रह सकती है। बीते महीनों में निजी निवेश में कमी के कारण करों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में आयी कमी दर्शाती है कि इसकी मांग में कमी आयी है।

सरकारी अधिकारियों की मानें तो मांग में तेजी लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आगामी जुलाई में बजट पेश करते समय सरकार द्वारा टैक्स में कटौती की जा सकती है, जिससे भारत के मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। दरअसल अंतरिम बजट में सरकार द्वारा मध्य वर्ग को टैक्स में छूट देने की बात कही गयी थी। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि नई औद्योगिक नीति का मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनावों में जीत के बाद अब सरकार इस बात पर गौर करेगी कि अब तक क्या हासिल हुआ। साथ ही स्टार्टअप फ्रेम-वर्क और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए भी सरकार नये प्रयास करेगी ताकि नये उद्यमी आसानी से नये उद्योग लगा सकें।