वॉटर प्यूरीफायर को लेकर एनजीटी ने दिया ये निर्देश

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वॉटर प्यूरीफायर को लेकर केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि जिस जगह पानी में टीडीएस की मात्रा 500 एमजी से अधिक है वहाँ पर आरओ यानी रिवर्स ओसमोसिस पर प्रतिबंध लगाया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सरकार से इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने यह भी कहा है कि सरकार को लोगों को मिनरल वॉटर से सेहत को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में जागरुक करना चाहिए।

एनजीटी ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि जहाँ भी आरओ लगाने की मंजूरी दी गई है वहाँ 60 प्रतिशत पानी की वसूली अनिवार्य होनी चाहिए। वहीं सरकार की प्रस्तावित नीति में आरओ से 75 फीसदी पानी मिलने और रिजेक्ट वॉटर का प्रयोग बर्तनों, फर्श एवं गाड़ियों की धुलाई, बागवानी और फ्लशिंग के लिए प्रयोग होना चाहिए। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर आदेश पारित किया और पर्यावरण मंत्रायल को निर्देश जारी किया।

इस सिलसिले में एनजीटी की बनाई कमेटी ने बताया कि पानी में प्रति लीटर 500 एमजी होने पर आरओ काम नहीं करता उलटे वह उसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण खनिजों को हटाने के साथ ही पानी की भी बर्बादी करता है। एनजीटी का यह निर्देश पानी की बचत को लेकर भी है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सही है। ग़ौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइड लाइन के अनुसार, प्रति लीटर पानी में 300 एमजी से नीचे टीडीएस बेहतरीन माना जाता है। जबकि 900 एमजी ख़राब और 1200 एमजी टीडीएस वाले पानी को नहीं पीना चाहिए।